रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश के युवाओं और नागरिकों के लिए रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास से जुड़े तीन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कार्यक्रम के दौरान नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के नवनियुक्त उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, ‘चिप्स’ और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए एमओयू हुआ और नवा रायपुर में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटन पत्र सौंपा गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी रोजगार, नागरिकों को घर के नजदीक सुलभ सरकारी सेवाएं और आने वाले समय की मांग के अनुरूप आधुनिक स्किल ट्रेनिंग देना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
नवा रायपुर के निर्माण को रफ्तार देंगे नवनियुक्त उप अभियंता
मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए चयनित सब-इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने चयनित युवाओं और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की पहचान है। आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी निष्ठा, गुणवत्ता और समयसीमा का ध्यान रखते हुए काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है ताकि सामान्य व ग्रामीण परिवारों के प्रतिभावान युवाओं को उनका हक मिल सके। औद्योगिक नीति 2024-30 के जरिए 8.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर काम जारी है, जिससे आने वाले वर्षों में करीब पौने दो लाख नए रोजगार तैयार होंगे।
चिप्स और सीएससी में हुआ करार: एक ही छत के नीचे मिलेंगी 1,000 से अधिक सेवाएं
नागरिक सेवाओं को घर के नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। चिप्स के सीईओ मयंक अग्रवाल और सीएससी के स्टेट हेड जय नारायण पटेल ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया।
- सेवा सेतु और CSC का इंटीग्रेशन: अब ‘सेवा सेतु’ और ‘सीएससी’ के प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ेंगे। दोनों केंद्रों पर एक समान ब्रांडिंग और साइनबोर्ड लगाए जाएंगे ताकि आम नागरिकों को भ्रम न हो।
- 907 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं: प्रदेश के 16,619 सेवा सेतु केंद्रों के जरिए 38 विभागों की 907 सेवाएं पहले से मिल रही हैं। अप्रैल 2025 से अब तक 54 लाख से अधिक आवेदनों में से 90% से ज्यादा का त्वरित निराकरण किया गया है।
- 28 हजार से अधिक केंद्रों का नेटवर्क: प्रदेश के 28,450 सक्रिय सीएससी केंद्रों पर भी अब ये सेवाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को मिलाकर कुल 1,000 से ज्यादा डिजिटल सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- सीधे मिलने वाली सुविधाएं: जाति, निवास, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली कनेक्शन, राजस्व रिकॉर्ड के साथ केंद्र सरकार से जुड़े आवश्यक कार्ड और पंजीयन अब गांव-गांव आसानी से बनेंगे। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 भी सक्रिय रूप से काम कर रही है।
नवा रायपुर में 250 करोड़ से बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए नवा रायपुर में ‘नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट’ (NSTI) खुलेगा। इसके लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र औपचारिक रूप से सौंपा गया।
करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 4,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। यहां आधुनिक उद्योग और बदलती तकनीक के अनुरूप 20 अलग-अलग ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सीधे रास्ते खुलेंगे।
पारदर्शी व्यवस्था से मजबूत हो रहा युवाओं का भरोसा : ओ.पी. चौधरी
कार्यक्रम में आवास, पर्यावरण एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से शासन के प्रति युवाओं का भरोसा बढ़ा है। नवा रायपुर तेजी से राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा और कौशल संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को अब केवल पारंपरिक डिग्रियों पर निर्भर न रहकर आधुनिक तकनीकी कौशल अपनाना होगा।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, एनआरडीए सीईओ चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी और नवनियुक्त इंजीनियर उपस्थित रहे।
