विष्णु देव साय सरकार के सुशासन से मजबूत हुआ जनविश्वास: पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल डिलीवरी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहीं योजनाएं

रायपुर (17 अक्टूबर 2026):

संवेदनशील शासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिकों की सीधी भागीदारी के बल पर छत्तीसगढ़ में सुशासन की अवधारणा धरातल पर उतर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह और सुलभ बनाया है। योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने और समस्याओं के समयबद्ध निराकरण से शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु तैयार हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन को अमल में लाते हुए प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से नागरिकों के आवेदनों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

सेवा सेतु और डिजिटल माध्यमों से दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति

बदलते दौर में तकनीक को सुशासन का मुख्य आधार बनाया गया है:

• सेवा सेतु पोर्टल व डिजिटल केंद्र: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी दस्तावेजों या अन्य विभागीय सेवाओं के लिए जिला मुख्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है।
• पारदर्शिता और ट्रैकिंग: ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से प्रक्रियाओं में देरी खत्म हुई है और आवेदक अपने काम की स्थिति खुद ट्रैक कर पा रहे हैं।

महतारी वंदन और पीएम आवास से संवर रहा आम परिवार का जीवन

शासन की प्राथमिकता सूची में गरीब, किसान, महिला, युवा और जनजातीय वर्ग सबसे ऊपर हैं। ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत प्रदेश की महिलाओं को मिल रही हर महीने की नियमित आर्थिक मदद से उनका वित्तीय स्वावलंबन बढ़ा है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। किसानों को इनपुट सब्सिडी और उपज का सही मूल्य मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 और निदान-1100 से त्वरित समाधान

सुशासन केवल योजनाएं शुरू करने तक सीमित नहीं, बल्कि जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की गारंटी भी है।

• सीएम हेल्पलाइन (1076): राज्य भर के नागरिक किसी भी शासकीय सेवा में आ रही अड़चनों को लेकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिसकी उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग होती है।
• निदान (1100): शहरी क्षेत्रों में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और मूलभूत नागरिक सुविधाओं की समस्याओं का तय समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जा रहा है।

बस्तर से सरगुजा तक समावेशी विकास और जनभागीदारी

राज्य की बड़ी आबादी वनांचल और ग्रामीण इलाकों में बसती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बस्तर और सरगुजा संभाग में बुनियादी अधोसंरचना—सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, अस्पताल और स्कूल—के विस्तार को गति दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के समापन के साथ शासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘सेवा सेतु’, ‘सेवा की कहानी’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ जैसी पहलें महज औपचारिकता नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की स्थायी कार्यशैली हैं।