जशपुर जिले में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास और पीएम जनमन आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को पहली किश्त की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अब तक काम शुरू नहीं किया है, उनकी आवास स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
कलेटर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबे समय से निर्माण कार्य में रुचि न लेने वाले ऐसे हितग्राहियों को नियमानुसार तत्काल नोटिस जारी करें। इसके बाद ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उनका नाम सूची से हटाया जाए और उनके खाते में भेजी गई राशि की वसूली की सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण सामग्री का होगा एडवांस स्टॉक
कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। बगीचा विकासखंड में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, ऐसे में दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, ईंट) का अग्रिम भंडारण कर लिया जाए ताकि बारिश के कारण काम न रुके। पात्र परिवारों को समय पर पक्का मकान देना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
स्व-सहायता समूहों से मजबूत होगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री व्यास ने ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में स्व-सहायता समूहों से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने बैंकों से बेहतर तालमेल बनाकर महिला समूहों के उद्यमों को लोन उपलब्ध कराने और ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत महिलाओं को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही।
पेंशन, यूडीआईडी और सीएम हेल्पलाइन पर विशेष ध्यान
कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र बुजुर्ग या दिव्यांग पेंशन से वंचित न रहे, इसके लिए पेंशन हितग्राहियों का आधार लिंकेज कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए नियमित रूप से यूडीआईडी (UDID) पंजीयन शिविर लगाने को कहा।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) के जरिए आने वाली जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजी या औपचारिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आम जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान धरातल पर दिखना चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा श्रम विभाग को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के शत-प्रतिशत पंजीयन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
