जनजातीय गौरव दिवस विशेष: पेसा कानून से मजबूत हुआ ग्राम स्वशासन, बस्तर में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना से पहुंची बुनियादी सुविधाएं
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जल, जंगल और जमीन पर अधिकार तथा जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो ऐतिहासिक संघर्ष किया था, छत्तीसगढ़ सरकार आज उसी संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर प्रदेश में जनजातीय समाज के बहुआयामी विकास की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कानूनी सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के नए साधनों के जरिए आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है।
वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत हुआ स्वशासन आदिवासी समाज को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार दिलाने की दिशा में राज्य में बड़े पैमाने पर वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें अकेले पिछले तीन वर्षों में 12,531 पट्टे जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को जल, जंगल, जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन में निर्णायक अधिकार मिले हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है।
छात्रावासों से लेकर आईआईटी-एमबीबीएस तक जनजातीय युवाओं की उड़ान जनजातीय विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए प्रदेश में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं:
- छात्रावास एवं एकलव्य विद्यालय: राज्य में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 1,91,412 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं, 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
- प्रयास विद्यालयों की शानदार सफलता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों के 7,267 विद्यार्थियों में से सत्र 2025-26 में 3 छात्रों का आईआईटी (IIT), 22 का एनआईटी (NIT), 27 का ट्रिपल आईटी (IIIT) और 18 का एमबीबीएस (MBBS) में चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास से भी बीते तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता पाई है।
पीएम-जनमन योजना से घर-द्वार पहुंच रहीं स्वास्थ्य सेवाएं दुर्गम वनांचलों में चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार विशेष पहल कर रही है। पीएम-जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। ये इकाइयां ग्रामीणों को घर-द्वार पर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और गंभीर मामलों में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं।
बस्तर में ‘नियद नेल्ला नार’ से शांति और विकास की नई सुबह नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों में विकास की नई बयार बह रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नियद नेल्ला नार’ (आपका अच्छा गांव) योजना इस बदलाव की धुरी बनी है। इसके तहत दर्जनों गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण के साथ 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और वन-आधारित उद्यमों के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं।
